महंगाई भत्ता कैसे तय होता है: सूचकांक से सैलरी स्लिप तक

हर छह महीने पर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी एक संख्या का इंतज़ार करते हैं: महंगाई भत्ते (डीए) की नई दर। सबसे ताज़ा फ़ैसला 28 अक्टूबर 2026 को आया, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2026 से डीए को मूल वेतन के 60% से बढ़ाकर 63% करने को मंज़ूरी दी। यह संख्या कहां से आती है, यही इस लेख में है।

डीए किसलिए है

डीए का काम है कि बढ़ती कीमतें वेतन को न खा जाएं। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के मुताबिक, डीए वेतन का वह प्रतिशत है जितना CPI (IW) एक तय आधार मूल्य से ऊपर गया है। कीमतें बढ़ती हैं तो यह प्रतिशत बढ़ता है, और हर कर्मचारी के मूल वेतन पर जुड़ने वाली रकम भी।

पेंशनभोगियों को यही सुरक्षा दूसरे नाम से मिलती है: महंगाई राहत (डीआर)। मंत्रिमंडल दोनों को एक साथ और एक ही दर पर तय करता है। अक्टूबर 2026 के फ़ैसले में कर्मचारियों का डीए और पेंशनभोगियों की डीआर, दोनों 60% से 63% हुए।

इसके पीछे का सूचकांक

डीए जिन कीमतों के साथ चलता है, उन्हें औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) मापता है, जिसे श्रम ब्यूरो हर महीने तैयार करता है। 2020 में इस सूचकांक का मौजूदा संस्करण जारी करते समय श्रम मंत्रालय ने कहा था कि CPI-IW का मुख्य इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने में होता है।

CPI-IW औद्योगिक श्रमिकों के परिवारों के खर्च को मापता है: खाना-पीना, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और बाकी चीज़ें। यह सरकारी कर्मचारियों के अपने खर्च के हिसाब से नहीं बना है। छठे वेतन आयोग ने उनके लिए अलग सूचकांक बनाने का सुझाव दिया था। सातवें वेतन आयोग ने दर्ज किया कि ऐसा हुआ नहीं, और मौजूदा फ़ॉर्मूला जारी रखने की सिफ़ारिश की, क्योंकि उसके मुताबिक यह सालों से ठीक काम करता आया है।

प्रतिशत कैसे निकलता है

इस तरीके के तीन हिस्से हैं।

• एक महीना नहीं, औसत। 2022 के मंत्रिमंडल के फ़ैसले के शब्दों में, डीए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत बढ़ोतरी पर आधारित है। जुलाई की किस्त के लिए यह जून में ख़त्म होने वाले 12 महीने हैं।
• एक तय आधार। वेतन आयोग के मुताबिक प्रतिशत एक तय आधार मूल्य के मुकाबले मापा जाता है। 2016 में जब सातवें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स लागू हुआ, तब तक जमा डीए नए मूल वेतन में मिला दिया गया: नया वेतन तय करने वाले 2.57 के फ़िटमेंट फ़ैक्टर में 2.25 का हिस्सा डीए समायोजन का है। इसलिए नए वेतनमान में गिनती फिर से शुरू हुई।
• बदलाव के बावजूद एक ही शृंखला। 2020 में सूचकांक का आधार वर्ष 2001=100 से बदलकर 2016=100 हुआ। श्रम ब्यूरो ने नए सूचकांक को पुरानी शृंखला में बदलने के लिए 2.88 का लिंकिंग फ़ैक्टर दिया।

अब तक हर दर पूरे प्रतिशत में रही है। मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के बाद वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग वह आदेश जारी करता है जिसके आधार पर विभाग भुगतान करते हैं। जुलाई 2026 की किस्त के लिए यह कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2(i)/2026-E.II(B) है, जो 29 अक्टूबर 2026 का है। इसमें तीन बातें और साफ़ की गई हैं:

• मूल वेतन का मतलब पे मैट्रिक्स में कर्मचारी के लेवल का वेतन है। इसमें विशेष वेतन जैसे दूसरे वेतन शामिल नहीं हैं।
• डीए पारिश्रमिक का अलग हिस्सा बना रहेगा और सेवा नियमों के तहत इसे वेतन नहीं माना जाएगा।
• रुपये की रकम में 50 पैसे या उससे ज़्यादा का अंश अगले रुपये तक बढ़ाया जाएगा, और 50 पैसे से कम छोड़ दिया जाएगा।

सशस्त्र बलों और रेलवे के लिए अलग आदेश रक्षा और रेल मंत्रालय जारी करते हैं।

रुपयों में इसका मतलब

डीए मूल वेतन का प्रतिशत है, इसलिए वही बढ़ोतरी पे मैट्रिक्स के ऊंचे लेवल पर ज़्यादा रकम बनती है। सबसे निचला लेवल लें, जिसे सातवें वेतन आयोग ने ₹18,000 महीने से शुरू किया था:

• 60% डीए पर: ₹10,800 महीना।
• 63% डीए पर: ₹11,340 महीना।
• अंतर: ₹540 महीना।

नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू है लेकिन मंज़ूरी अक्टूबर के आख़िर में मिली, इसलिए यह उन महीनों पर भी लागू होती है जिनका भुगतान 60% पर हो चुका था।

कुछ भत्ते भी डीए के साथ बदलते हैं। सातवें वेतन आयोग ने कई तय भत्तों को आंशिक रूप से डीए से जोड़ा: डीए हर बार 50% बढ़ने पर ये 25% बढ़ते हैं। डीए 1 जनवरी 2024 को 50% पर पहुंचा था।

2019 से डीए कैसे बदला

सातवें वेतन आयोग के वेतनमान वाले कर्मचारियों की दरें, मंत्रिमंडल के फ़ैसलों के मुताबिक:

• 1 जुलाई 2019 से 17%, जो जुलाई 2021 तक नहीं बदला
• 1 जुलाई 2021 से 31%
• 1 जनवरी 2022 से 34%, 1 जुलाई 2022 से 38%
• 1 जनवरी 2023 से 42%, 1 जुलाई 2023 से 46%
• 1 जनवरी 2024 से 50%, 1 जुलाई 2024 से 53%
• 1 जनवरी 2025 से 55%, 1 जुलाई 2025 से 58%
• 1 जनवरी 2026 से 60%, 1 जुलाई 2026 से 63%

मंत्रिमंडल के मुताबिक जुलाई 2026 की बढ़ोतरी पर सालाना ₹10,016.10 करोड़ ख़र्च होंगे, और इसका फ़ायदा करीब 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।