महंगाई भत्ता कैसे तय होता है: सूचकांक से सैलरी स्लिप तक

महंगाई भत्ता (डीए) वह प्रतिशत है जितना औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) एक तय आधार से ऊपर गया है, और इसे सूचकांक के 12 महीने के औसत से निकाला जाता है।

डीए साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई से बदलता है। ताज़ा बढ़ोतरी से यह 1 जुलाई 2026 से मूल वेतन के 60% से बढ़कर 63% हो गया है।

सातवें वेतन आयोग के सबसे कम मूल वेतन ₹18,000 पर 63% डीए ₹11,340 महीना बनता है, यानी 60% के मुकाबले ₹540 ज़्यादा।