कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने गुरुवार को पीएफ निकासी के नियमों में बड़े बदलावों को मंजूरी दी। ये फ़ैसले केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक में लिए गए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में की। श्रम मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

किस्तों में पीएफ: व्यवस्थित निकासी योजना

बोर्ड ने व्यवस्थित निकासी योजना (सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, एसडब्ल्यूपी) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत रिटायर होने वाले सदस्य अपनी जमा राशि एक बार में निकालने के बजाय अपनी पसंद से मासिक, त्रैमासिक या छमाही किस्तों में ले सकेंगे। बची हुई राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा।

मंत्रालय के मुताबिक़ यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। शुरुआती चरण में इसके मुख्य लाभार्थी 55 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 6.32 लाख सदस्य होंगे, जिनके पीएफ खाते में ₹5 लाख से अधिक जमा है। भुगतान के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी या आश्रित बची राशि निकाल सकेंगे या किस्तें जारी रख सकेंगे।

प्रस्ताव में यूएएन से जुड़ी ऐसी व्यवस्था भी शामिल है, जिससे नियोक्ता के पेरोल से अलग सीधे स्वैच्छिक योगदान और ग्राहकों से मिलने वाली टिप्स जैसे छोटे योगदान भी पीएफ खाते में जमा किए जा सकेंगे।

निकासी के नियमों में ढील

  • खाते में हमेशा रखे जाने वाले न्यूनतम बैलेंस की शर्त 25% से घटाकर 10% कर दी गई है।
  • पीएफ की अंतिम निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है।

बोर्ड के दूसरे फ़ैसले

  • ईडीएलआई योजना, 2026 में संशोधन: पात्र संस्थानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने मिलेंगे, और सत्यापित संक्रमण अवधि के लिए अंशदान, ब्याज और जुर्माने से राहत मिलेगी।
  • बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दी कि मौजूदा निवेश सीमा के भीतर नए निवेश का 3% तक हिस्सा पात्र अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स (एआईएफ) में लगाया जा सकेगा।
  • 27 संस्थानों की छूट सरेंडर होने और चार की छूट रद्द होने से लगभग ₹5,996 करोड़ की पीएफ राशि और 1,44,437 सदस्यों के खाते सीधे ईपीएफओ के पास आएंगे।

पृष्ठभूमि

मंत्रालय के अनुसार नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सीआईटीईएस 2.0 के बाद अपने-आप निपटने वाले दावों का हिस्सा 39% से बढ़कर 71% हो गया है, दावे ख़ारिज होने की दर 23% से घटकर 7.82% रह गई है, और दावा निपटाने का औसत समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हो गया है। हाल में अनिवार्य ईपीएफ कवरेज की वेतन सीमा भी ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई थी।

आगे क्या

मंत्रालय की मंज़ूरी के बाद ईपीएफ योजना में ज़रूरी बदलाव अधिसूचित किए जाएंगे। आयकर अधिनियम में इसी तरह के बदलाव पर वित्त मंत्रालय से बातचीत चल रही है। किस्तों वाली निकासी कब से शुरू होगी, इसकी तारीख़ अभी घोषित नहीं हुई है।