अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 2 करोड़ डॉलर (करीब 180 करोड़ रुपये) तक के इनाम का एलान किया है। बीबीसी हिन्दी के अनुसार, यह इनाम अमेरिकी विदेश मंत्रालय के 'रिवॉर्ड्स फ़ॉर जस्टिस' कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा।
कार्यक्रम ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिकी सरकार ईरान की परमाणु हथियार कार्यक्रम विकसित करने की किसी भी कोशिश का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक, ईरान के परमाणु ठिकानों और उपकरणों, वैज्ञानिकों और इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी देने पर इनाम मिल सकता है। इसमें उपकरणों की आपूर्ति और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में शामिल लोगों की जानकारी भी शामिल है। जानकारी देने वालों को दूसरी जगह बसाने का विकल्प भी दिया जा सकता है।
अमेरिका को जानकारी क्यों चाहिए
द हिंदू के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सुरक्षा उपायों पर ईरान का सहयोग न करने के कारण एजेंसी सेंट्रीफ्यूज जैसे अहम पुर्ज़ों के उत्पादन और भंडार पर लगातार नज़र नहीं रख पाई है। यह कार्यक्रम 1984 में अमेरिकी हितों की रक्षा करने वाली जानकारी के बदले इनाम देने के लिए शुरू किया गया था। यह नहीं बताया गया है कि पूरा इनाम किस तरह की जानकारी पर मिलेगा।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लगभग खत्म कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए समझौता करना चाहता है।
ईरान का जवाब
द हिंदू ने ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के हवाले से बताया कि ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने शनिवार को कहा कि अमेरिका और इसराइल से सीधे टकराव का अनुभव लेकर ईरान की सशस्त्र सेनाएं युद्ध की शुरुआत की तुलना में ज़्यादा मज़बूत और सतर्क हैं। उन्होंने कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण है और अमेरिका के उसकी मांगें मानने तक यह बंद रहेगा।
क्यों अहम है
द हिंदू के मुताबिक, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सामान्य तौर पर दुनिया की करीब पांचवें हिस्से की तेल खपत गुज़रती है। मध्यस्थ लड़ाई फिर से शुरू होने से रोकने की कोशिश में लगे हैं, और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इस हफ़्ते कहा कि उनकी सरकार अब भी बातचीत से संकट सुलझाने की कोशिश कर रही है।