तुर्की के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के सीओपी31 (कॉन्फ़्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़) जलवायु सम्मेलन में नए वैश्विक जलवायु समझौते पर देशों के बीच रविवार सुबह तक सहमति नहीं बन पाई थी। बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के मुताबिक़, बातचीत तय समय से एक दिन ज़्यादा चली, लेकिन समझौता न होने पर उसे रात भर के लिए रोक दिया गया। यह स्थिति रविवार सुबह की है।
विवाद किस बात पर
बीबीसी के अनुसार, यूरोपीय संघ (ईयू) और कई प्रशांत द्वीपीय देश समझौते के नए मसौदे से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन पर दुनिया की निर्भरता कम करने की बात शामिल नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए आर्थिक मदद का है: अफ़्रीकी देशों का समूह इसके लिए ज़्यादा पैसे का वादा चाहता है, जबकि ईयू पहले ही कह चुका है कि वह इस मांग का समर्थन नहीं करेगा।
अबू धाबी के अख़बार द नेशनल के मुताबिक़, इस हफ़्ते के शुरुआती मसौदे में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीक़े से हटाने की कार्रवाई तेज़ करने की बात थी, लेकिन गुरुवार को जारी नए मसौदे के 80 अनुच्छेदों में इनका ज़िक्र तक नहीं था। अफ़्रीकी देश चाहते हैं कि 2035 तक अनुकूलन (एडैप्टेशन) के लिए मिलने वाली राशि कम से कम तीन गुना हो, जिससे यह 120 अरब डॉलर सालाना तक पहुंचेगी; मसौदे में इस पर कोई बाध्यकारी वादा नहीं है।
आगे क्या
संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ताओं में कोई भी फ़ैसला सभी देशों की सहमति से होता है, इसलिए एक भी देश का विरोध समझौता रोक सकता है। द नेशनल के अनुसार, पनामा पहले ही कह चुका है कि वह ऐसे किसी समझौते को रोक देगा जिसमें उसकी मांगें, जैसे तेल उत्पादन की सीमा, शामिल न हों। बीबीसी के मुताबिक़, रविवार सुबह घर लौटने वाले कई वार्ता दलों ने अपनी उड़ानें सोमवार तक टाल दी हैं, जिससे लगता है कि सहमति में अभी और समय लग सकता है।
पृष्ठभूमि
यूएन न्यूज़ के मुताबिक़, शुक्रवार को फ़्रांस और पनामा की अगुवाई में यूरोप, अफ़्रीका, लातिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के कई देशों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके प्रस्तावित समझौते को नाकाफ़ी बताया था और जीवाश्म ईंधन पर साफ़ कार्रवाई और ज़्यादा जलवायु वित्त की मांग की थी। द नेशनल के अनुसार, लगातार दूसरे साल अमेरिका का कोई प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में नहीं है। सम्मेलन की मेज़बानी तुर्की कर रहा है, जबकि वार्ताओं की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पास है।
