केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवाओं के नियमन से जुड़े दो मसौदा नियम जारी किए हैं। एक के तहत एंटीमाइक्रोबियल्स (रोगाणुरोधी दवाओं) के निर्माण पर केंद्र की निगरानी बढ़ेगी, और दूसरे के तहत बल्क दवाओं की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था बनेगी। दोनों पर जनता से 30 दिनों में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।

एंटीमाइक्रोबियल्स पर केंद्र की मंज़ूरी

6 नवंबर की मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 983 (ई) के ज़रिए मंत्रालय ने नई औषधियां और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया है, ताकि नियम 2(1)(डब्ल्यू)(v) में परिभाषित 'नई औषधि' में एंटीमाइक्रोबियल्स शामिल हो जाएं।

इसके बाद निर्माताओं को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। मंत्रालय के मुताबिक़, यह बदलाव इस चिंता के चलते लाया गया है कि कई एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस जैव-उपलब्धता/जैव-समतुल्यता और स्थिरता जैसे ज़रूरी अध्ययनों की पर्याप्त जांच के बिना जारी हो जाते हैं।

बल्क दवाओं के लिए अलग लाइसेंस

2 नवंबर की मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 987 (ई) के ज़रिए ड्रग नियमावली, 1945 में संशोधन प्रस्तावित है, ताकि बल्क दवाओं की थोक बिक्री के लिए अलग आवेदन फ़ॉर्म (फ़ॉर्म 19-बीसी) और लाइसेंस फ़ॉर्म (फ़ॉर्म 20-बीसी) हों। अभी एक ही लाइसेंस फ़ॉर्मूलेशन और बल्क दवाओं, दोनों की थोक बिक्री को कवर करता है।

इस लाइसेंस में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के दायरे वाली दवाएं भी आएंगी, और बिक्री किसी सक्षम व्यक्ति की निगरानी में होगी। मंत्रालय के अनुसार, इससे एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध और एनडीपीएस दवाओं की आवाजाही पर प्रवर्तन मज़बूत होगा। मौजूदा लाइसेंसधारकों पर नए नियम उनके मौजूदा लाइसेंस की अवधि ख़त्म होने पर या अंतिम अधिसूचना के 12 महीने बाद, जो भी बाद में हो, लागू होंगे।

क्यों अहम है

मंत्रालय के अनुसार, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंता है, और घटिया या बेअसर एंटीमाइक्रोबियल्स इस प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं, जिससे मरीज़ों की सुरक्षा ख़तरे में पड़ती है। जी-20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में भी 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण से एएमआर से निपटने पर ज़ोर दिया गया था।

सुझाव कैसे भेजें

आपत्तियां और सुझाव, राजपत्र में मसौदे की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने के 30 दिनों के भीतर, अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यू-6, वर्क हॉल, सी विंग, प्रथम तल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली–110001 को, या ईमेल drugsdiv-mohfw@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।