कैंसर की 1,364 दवाओं (फ़ॉर्मूलेशन) की संशोधित कीमतें सोमवार, 9 नवंबर से लागू हो गईं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय की थी। यह कदम स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की एक विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों पर उठाया गया।
सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार, 8 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़े 1,364 फ़ॉर्मूलेशन की संशोधित एमआरपी की जानकारी दी है। इनमें से 679 ब्रांडों ने दाम 50 प्रतिशत से ज़्यादा घटाए हैं, और सबसे बड़ी कटौती 96.45 प्रतिशत की है। सरकार का अनुमान है कि इससे उपभोक्ताओं को सालाना करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी।
नियम क्या है
द ट्रिब्यून के अनुसार, एनपीपीए ने इन 137 दवाओं पर ट्रेड मार्जिन एमआरपी के 30 प्रतिशत तक सीमित किया है। इसके दायरे में पेम्ब्रोलिज़ुमैब, निवोलुमैब, ओसिमर्टिनिब, पाल्बोसिक्लिब और बेवासिज़ुमैब जैसी महंगी लक्षित और इम्यूनोथेरेपी दवाएं भी आती हैं। पेटेंट वाली दवाएं भी इसमें शामिल हैं, जब तक उन्हें छूट न मिली हो।
नई एमआरपी कंपनियों की मार्च 2026 की शुद्ध बिक्री (सरकारी बिक्री को छोड़कर) के आधार पर तय होती है। जहां मौजूदा एमआरपी नए फ़ॉर्मूले से ज़्यादा है, वहां कंपनी को दाम घटाने होंगे; जहां पहले से कम है, वहां कम दाम ही लागू रहेगा। एनपीपीए ने कहा कि ज़्यादा ट्रेड मार्क-अप को देखते हुए उसने यह असाधारण कदम 2019 की मिसाल पर उठाया है, ट्रिब्यून ने बताया।
मरीज़ क्या करें
- दवा के पैक पर छपी नई एमआरपी देखें, और 'फ़ार्मा सही दाम' ऐप या एनपीपीए की वेबसाइट nppa.gov.in पर कीमत की पुष्टि करें।
- कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फ़ार्मेसी नई एमआरपी से ज़्यादा नहीं ले सकती।
- ज़्यादा कीमत वसूले जाने पर 'फ़ार्मा जन समाधान' पोर्टल पर या एनपीपीए हेल्पलाइन 1800-111-255 पर शिकायत करें।
क्यों अहम है
इस सूची में कैंसर की कई महंगी दवाएं हैं, इसलिए कटौती का सीधा असर मरीज़ों के ख़र्च पर पड़ेगा। ट्रिब्यून के अनुसार, दवाओं की कमी न हो इसके लिए कंपनियों को मौजूदा उत्पादन बनाए रखने का निर्देश दिया गया है; उत्पादन घटाने के लिए एनपीपीए की पूर्व अनुमति और किसी फ़ॉर्मूलेशन को बंद करने के लिए छह महीने का नोटिस ज़रूरी है।
₹3,540 करोड़ की सालाना बचत सरकार का अनुमान है; अलग से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
